किसानों के लिए बड़ी खबर, खेती के लिए मिलेगा जीरो परसेंट ब्याज पर लोन, लेकिन कंडीशन अप्लाई…..
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको खेती के लिए ब्याजमुक्त कर्ज भी मिल सकता है। तीन राज्यों में ऐसी सुविधा है। मध्य प्रदेश सरकार ने जीरो फीसदी ब्याज वाली योजना के तहत पिछले एक साल में 24 लाख किसानों को 14 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन दिया है। राजस्थान सरकार ने पिछले सप्ताह पेश किए गए बजट में एलान किया है कि वो 6,000 करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरित करेगी। इस लोन पर किसी तरह का कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा।
ईमानदारी से सरकारी पैसा समय पर वापस करने वाले किसानों को इससे काफी फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के जरिए किसानों को जीरो फीसदी ब्याज पर कम समय के लिए कृषि लोन देने की योजना को एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और 2022 तक उनकी आय दोगुनी करने के लिए तीनों राज्यों का यह बड़ा दांव है। हालांकि देश के ज्यादातर सूबों में कृषि कर्ज पर ब्याज 4 फीसदी से कम नहीं है।
कौन वहन करेगा ब्याज का खर्च
हरियाणा में भी कृषि मंत्री ने घोषणा की है कि 7 फीसदी ब्याज दर के फसली ऋण में 3 प्रतिशत केंद्र सरकार तथा 4 फीसदी राज्य सरकार वहन करेगी। यानी अब सरकार तीन लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ताकि किसान ब्याज के बोझ तले न दबें। कृषि मंत्री जेपी दलाल के मुताबिक बैंकों द्वारा आमतौर पर फसल ऋण पर ब्याज दर 7 प्रतिशत लिए जाने के बावजूद अन्नदाता को सरकार इसे जीरो प्रतिशत पर उपलब्ध करवाएगी।
बीजेपी ने किया था वादा पर
2019 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किए गए अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने किसानों से एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त केसीसी लोन देने का वादा किया था। कहा था कि सरकार एक से पांच साल के लिए जीरो परसेंट ब्याज पर एक लाख रुपये तक का कृषि कर्ज देगी। लेकिन इसमें मूलराशि के समय पर भुगतान की शर्त होगी। लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया है। वरना हरियाणा, एमपी और राजस्थान की तरह सभी राज्यों के किसानों को जीरो फीसदी रेट पर लोन मिलता। हालांकि, किसान क्रेडिट कार्ड पर 1.60 लाख रुपये का गारंटी मुक्त लोन मिल रहा है।
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