फेरबदल: 15 जिलों के डीएम बदले, 40 IAS अधिकारियों के तबादले
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस दौरान 15 जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) को भी बदला गया है। शासन के इस फैसले को प्रशासनिक कसावट और कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
जारी आदेश के अनुसार, उन्नाव के डीएम गौरांग राठी को झांसी का जिलाधिकारी बनाया गया है। विशेष सचिव ऊर्जा इंद्रजीत सिंह को सुलतानपुर का डीएम नियुक्त किया गया है, जबकि सुलतानपुर के डीएम कुमार हर्ष को बुलंदशहर भेजा गया है। विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक अन्नपूर्णा गर्ग को श्रावस्ती का डीएम बनाया गया है।
इसी क्रम में झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आलोक यादव को शामली, शामली के डीएम अरविंद कुमार चौहान को सहारनपुर, और हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नितिन गौड़ को अमरोहा का जिलाधिकारी बनाया गया है। विशेष सचिव खाद्य एवं रसद अभिषेक गोयल को हमीरपुर का डीएम नियुक्त किया गया है।
निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार सरनीत कौर ब्रोका को रायबरेली का डीएम बनाया गया है। अमरोहा की डीएम निधि गुप्ता वत्स को फतेहपुर भेजा गया है, जबकि हमीरपुर के डीएम घनश्याम मीणा को उन्नाव का जिलाधिकारी बनाया गया है। मैनपुरी के डीएम अंजनी कुमार सिंह को लखीमपुर खीरी, और औरैया के डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी को मैनपुरी का डीएम नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव बृजेश कुमार को औरैया का डीएम बनाया गया है।
सहारनपुर के डीएम मनीष बंसल को आगरा का डीएम बनाया गया है, जबकि आगरा के डीएम अरविंद मल्लप्पा बांगरी को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। प्रतीक्षारत आईएएस आशुतोष निरंजन को परिवहन आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह को सचिव माध्यमिक शिक्षा बनाया गया है।
इसके अलावा, लखीमपुर खीरी की डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को देवीपाटन मंडल का आयुक्त नियुक्त किया गया है। देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील को प्रमुख सचिव एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग बनाया गया है। फतेहपुर के डीएम रविंदर सिंह को विशेष सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
शासन के इस व्यापक फेरबदल से प्रदेश के कई जिलों में प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेंगे। माना जा रहा है कि नए अधिकारियों की तैनाती से विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था में तेजी आएगी।
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