पीएम आवास में धीमी प्रगति पर तीन जिलों के इंजीनियरों का वेतन रोका, लापरवाही पर होगा एक्शन…..
लखनऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अपेक्षित प्रगति न होने पर निदेशक सूडा डा. राजेन्द्र पैंसिया ने बिजनौर, मेरठ व बागपत के सिटी लेवल टेक्निकल सेल सीएलटीसी के इंजीनियरों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। सर्वाधिक लंबित प्रथम किस्त के लिए परियोजना अधिकारी डूडा बुलंदशहर को तीन दिनों में किस्त जारी करने के लिए कहा है। निदेशक ने मेरठ व बरेली में भी किस्तें न दिए जाने पर नाराजगी जताई है।
निदेशक ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक में कहा कि परियोजना अधिकारी एवं सीएलटीसी इंजीनियर आवासों का निरीक्षण करते समय लाभार्थियों से मिलते हैं, तो उनका छोटा सा वीडियो भी बनाएं। जिन लाभार्थियों की जियो.टैगिंग हो चुकी है उनके खाते में तत्काल धनराशि भेजी जाए। सभी अधिकारी व कर्मचारी दिन में एक बार अपने जिलों में निर्मित शेल्टर होम का निरीक्षण जरूर करें। यह सुनिश्चित करें कि कोई भी गरीब व्यक्ति अत्यधिक ठंड में खुले में न सोएं। यदि खुले में सोते हुए लोग मिले तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
निदेशक ने कहा कि पीएम.स्वानिधि योजना के अंतर्गत प्रथम व द्वितीय ऋण वितरण एवं वेंडर्स के डिजिटल एक्टिवेशन के कार्यों में यदि मार्च तक अपेक्षित प्रगति नहीं हुई तो उन जिलों के अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्ट दी जाएगी। इसमें अच्छा काम करने वाले प्रयागराज, झांसी, फिरोजाबाद, ललितपुर, बिजनौर एवं बांदा की टीम को प्रशस्ति पत्र दिया। द्वितीय ऋण वितरण में सहारनपुर, फिरोजाबाद, वाराणसी, अमरोहा, चित्रकूट एवं मुजफ्फरनगर की टीम को भी प्रशस्ति पत्र मिला।
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