योगी सरकार का बड़ा फैसला, फ्री में होगा, नहीं लगेगी फीस
लखनऊ, पूर्वांचल पोस्ट न्यूज
योगी सरकार ने प्राइवेट बिल्डरों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें ईडब्लूएस यानि निर्बल आय वर्ग के लिए बनाए जाने वाले मकानों की रजिस्ट्री का शुल्क नहीं देना होगा। इस बारे में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी ने अधिसूचना जारी की है। अभी हाल ही में कैबिनेट ने इस बाबत निर्णय लिया था।
सिर्फ प्रदेश सरकार के अधीन संचालित विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को ही हासिल थी। मंगलवार को जारी अधिसूचना के अधीन छूट तभी अनुमन्य होगी जबकि आवास आयुक्त, उ.प्र.आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष या उनके विहित प्राधिकारी अथवा नामांकित अधिकारी ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि के प्रयोजन के लिए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेंगे कि उक्त रजिस्ट्री कमजोर आय वर्ग के मकान के लिए की जा रही है।
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फ़ाइल फोटो……
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