इस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदनें पर होगा 2.5 लाख रुपये तक का फायदा, 31 दिसंबर से पहले बुक करने वालों को मिलेगा लाभ
नई दिल्ली, पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है, वाहन निर्माता कंपनियां डिस्काउंट तो सरकार ईवी पॉलिसी की दिशा में सक्रिय है। फिलहाल महाराष्ट्र ने 2021 के लिए अपनी ईवी नीति की घोषणा की है, जिसमें दावा किया गया कि यह राज्य 2025 इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पाद करने वाला शीर्ष राज्य होगा।
बता दें, इस नीति का उद्देश्य सब्सिडी और छूट के माध्यम से निजी खरीदारों के बीच ईवी अपनाने को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही राज्य सरकार 2025 तक नए वाहन पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों के 10% योगदान पर भी विचार कर रही है। महाराष्ट्र में बेची जाने वाली सभी नई इलेक्ट्रिक कारों को अब रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी, जिससे उनकी ऑन-रोड कीमतों में काफी कमी आएगी।
केवल एक इलेक्ट्रिक कार पर मान्य
इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बेस इंसेंटिव 5,000 रुपये प्रति kWh से शुरू होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक कारों के लिए यह सीमा 30kWh रखी गई है। इसका मतलब है कि केवल टाटा नेक्सॉन इस पॉलिसी के भीतर लाभ उठा सकती है। महाराष्ट्र सरकार सात प्रमुख शहरों और चार राष्ट्रीय राजमार्गों में 2,375 सार्वजनिक और सेमी-सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है।
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