Friday, April 19, 2024
आगरा

CM योगी ने DM-SP को द‍िए सख्‍त न‍िर्देश, कहा-पांच दिनों में निपटाएं तहसील-थाना………..

लखनऊ, पोस्ट न्यूज नेटवर्क

तहसील दिवस और थाना दिवस में आवेदन पत्र देने के बाद भी पीडि़त के भटकने का सिलसिला अब शायद थम जाए। जन शिकायतों के स्थानीय स्तर पर ही निस्तारण पर लगातार जोर देते रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों कार्यक्रमों के दिन बदलते हुए सख्त निर्देश दिया है कि तहसील और थाना दिवस में आने वाली शिकायतों का निस्तारण हर हाल में पांच दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। इस आदेश पर अमल का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक का होगा।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि जन समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। कोरोना संक्रमण कम हो चुका है, इसलिए तहसील दिवस और थाना दिवस की व्यवस्था को अच्छे से लागू किया जाए। सभी जिलों में अब तहसील दिवस मंगलवार के स्थान पर प्रत्येक माह के पहले व तीसरे शनिवार को आयोजित होगा। थाना दिवस प्रत्येक दूसरे और चौथे शनिवार को होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि तहसील व थाना दिवस पर मिलने वाले आवेदन पत्रों का निराकरण हर हाल में अगले पांच दिनों के अंदर कराया जाए।

आवेदन पत्रों का निस्तारण गुणवत्तापरक ढंग से किया जाना चाहिए। किसी भी दशा में जन शिकायतें या समस्याएं लंबित नहीं रहनी चाहिए। प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा के लिए तहसील स्तर पर अपर जिलाधिकारी और थाना स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी नामित किए जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी भी इनमें शामिल होंगे। योगी ने कहा कि इन दिवसों में शिकायतों का निस्तारण समय से हो, इसके लिए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक उत्तरदायी होंगे। इधर, मुख्यमंत्री ने भी कोरोना की दूसरी लहर काबू में आते ही सोमवार से अपने सरकारी आवास पर प्रतिदिन सुबह नौ से 11 बजे तक मुख्यमंत्री जनता दर्शन कार्यक्रम शुरू कर दिया है।

हर जिले में जमाखोरी के खिलाफ चलेगा अभियान : महंगाई के मुद्दे को लेकर भी सरकार गंभीर है। इसे लेकर योगी ने अधिकारियों से कहा कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा आवश्यक खाद्य वस्तुओं के भंडारण की अधिकतम सीमा तय की गई है। खाद्य विभाग आवश्यक खाद्य वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण करने के लिए ठोस कदम उठाए। सभी जिलों में जमाखोरी के खिलाफ अभियान चलाया जाए।

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