7 वां वेतन आयोगः इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इतने मार्च तक नहीं बढ़ेगी मकान खरीदने की ब्याज दर….
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली। क्या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है। अगर हां तो के दौरान मकान सस्ते पर बनाने का अच्छा मौका है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार कम ब्याज पर घर बनाने के लिए रकम दे रही है। 31 मार्च 2022 तक अगर आप यह रकम लेते हैं तो सिर्फ 7.9 फीसद ब्याज पर यह एडवांस मिल जाएगा। बता दें कि 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए हाउसिंग सेक्टर और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। इनमें की ब्याज दर को घटाना भी शामिल था। अब इसकी मियाद 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई है। केंद्र और राज्य कर्मचारी दोनों ही इस एडवांस को ले सकते हैं।
क्या होता है हाउस बिल्डिंग एडवांस
केंद्र और राज्य कर्मचारियों को सरकार देती है। इसमें कर्मचारी खुद या अपनी पत्नी के प्लॉट पर के लिए एडवांस ले सकते हैं। एडवांस बैंक लोन आधार पर होता है। कर्मचारियों को ये फंड घर खरीदने या बनाने के लिए मिलता है। लेकिन शर्त के साथ। किसी सरकारी कर्मचारी को नौकरी के दौरान सिर्फ एक बार ही यह एडवांस मिलता है। सभी स्थायी कर्मचारी हाउस बिल्डिंग एडवांस के पात्र हैं। साथ ही 5 साल की लगातार सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी भी इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं।
कहां से मिलेगा
इस एडवांस के लिए कर्मचारी अपने विभाग में अप्लाई कर सकते हैं। मोदी सरकार की मुहिम के तहत इस समय ऐसे पर तेज कार्रवाई हो रही है। घर खरीदने के लिए जरूरी फंड एक स्पेशल विंडो से मिलेगा। इस विडों में एक्सपर्ट हैं जो आसानी से हाउसिंग लोन लेने में मदद करते हैं। इसके साथ ही सरकार की ओर से एक्सटर्नल कमर्शियल गाइडलाइन फॉर अफोर्डेबल हाउजिंग में राहत दी गई है।
खास बात है कि यह से जुड़ा है। इसमें ब्याज स्लैब के हिसाब से लगता है। भी 50 हजार से 7.5 लाख रुपए तक के हैं। इसमें अधिकतम 7.5 लाख रुपए मिलता है। कुलमिलाकर इस एडवांस को कम ब्याज दर पर चुकाया जा सकता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते साल कहा था कि इससे सरकारी कर्मचारियों को सीधे फायदा मिलेगा। सरकार का मानना है कि हाउसिंग डिमांड बढ़ाने में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अहम होती है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को राहत देने से आने वाले दिनों में मांग बढ़ेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। सरकार सस्ते घर उपलब्ध कराने में हर संभव प्रयास कर रही है।
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