ऐसे तय होगा सीटों का आरक्षण, पहली बार कई गांवों में एससी व ओबीसी बन सकते हैं प्रधान…..
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
गोरखपुर। शासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की स्थिति को लगभग साफ कर दिया है। मंगलवार को यह तय हो गया कि इस बार आरक्षण की व्यवस्था चक्रानुक्रम में ही लागू होगी। अभी तक शासनादेश भले न जारी हुआ हो लेकिन यह माना जा रहा है कि इस बार ऐसी व्यवस्था बन सकती है। जिसके अनुसार कई गांवों में पहली बार अनुसूचित जाति ;एससी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के प्रधान चुने जाएंगे। इधर शासन की ओर से आरक्षण को लेकर संकेत मिलते ही दावेदार सक्रिय हो गए हैं और मनमुताबिक आरक्षण के लिए विकास भवन का चक्कर लगाना शुरू कर दिया है।
ऐसे तय होगी सीट
अभी तक पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। 2010 एवं 2015 की तरह इस बार भी आरक्षण शून्य होगा या चक्रानुक्रम के अनुसार निर्धारण होगा। इस बात को लेकर संशय बरकरार था। मंगलवार को स्थिति साफ हो जाने के बाद पंचायती राज विभाग विस्तृत शासनादेश के इंतजार में है। विभागीय जानकारों के अनुसार इस बार आरक्षण तय किए जाते समय यह देखा जाएगा कि कौन से ऐसे गांव हैं। जहां 1995 से लेकर 2015 तक कभी भी सीट एससी या ओबीसी नहीं रही। जो गांव कभी एससी नहीं रहे हैंए उन्हें इस बार एससी करने की तैयारी है। इसी तरह जिन गांवों में ओबीसी आरक्षण नहीं रहा, वहां ओबीसी किया जाएगा। इसके बाद जो गांव बचेंगे वहां आबादी के अनुसार सामान्य तरीके से आरक्षण की व्यवस्था लागू की जा सकती है। ग्राम पंचायतों में आबादी की गणना ब्लाक स्तर पर होगी।
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