दिल्ली में गूंजी चंदौली की आवाज, PM मोदी से मिले चंदौली सांसद वीरेंद्र……रखी दो मांगे, सौंपा पत्र…..20 करोड़ प्रति हेक्टेयर मुआवजे की मांग
चंदौली – PM से मिले चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह, किसानों के हक और अरबों की दान संपत्तियों की सुरक्षा का उठाया मुद्दा
नई दिल्ली/चंदौली। चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर दो बड़े जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाया। सांसद ने एक ओर चंदौली सहित पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण में न्यायोचित और सम्मानजनक मुआवजा दिलाने की मांग की, वहीं दूसरी ओर देशभर में द इंडियन सेक्शन ऑफ द थियोसोफिकल सोसायटी की दान में मिली बहुमूल्य संपत्तियों की सुरक्षा तथा कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया। सांसद ने दोनों विषयों पर विस्तृत ज्ञापन और संबंधित दस्तावेज प्रधानमंत्री को सौंपे।
सांसद वीरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री को बताया कि चंदौली देश के प्रमुख धान उत्पादक जिलों में शामिल है और यहां हजारों किसान भूमि अधिग्रहण के दौरान कम मुआवजा मिलने से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्षों से सर्किल रेट में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होने के कारण किसानों को उनकी उपजाऊ जमीन का वास्तविक मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मांग की कि भूमि अधिग्रहण मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन कर किसानों को कम से कम 20 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर तक न्यायोचित मुआवजा देने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएं।
प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात में सांसद ने वाराणसी स्थित थियोसोफिकल सोसायटी की दान संपत्तियों से जुड़े मामलों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि संस्था की बहुमूल्य संपत्तियों के कथित दुरुपयोग और नियमों के विपरीत उपयोग के आरोप सामने आए हैं। ऐसे में देशभर में संस्था की दान संपत्तियों का व्यापक सर्वे कराकर उन्हें भू-माफियाओं, अवैध कब्जों और किसी भी प्रकार के दुरुपयोग से सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
सांसद ने प्रधानमंत्री से दोनों मामलों में संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों को उच्चस्तरीय जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाएं जरूरी हैं, लेकिन उनका बोझ केवल किसानों पर नहीं पड़ना चाहिए। किसानों को उनकी जमीन का ऐसा मुआवजा मिलना चाहिए जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।
मुख्य बिंदु
– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सांसद वीरेंद्र सिंह की मुलाकात।
– किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजा बढ़ाने की मांग।
– दान संपत्तियों की सुरक्षा और उच्चस्तरीय जांच का आग्रह।
– दोनों मुद्दों पर विस्तृत ज्ञापन और दस्तावेज प्रधानमंत्री को सौंपे।
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