Tuesday, May 7, 2024
उत्तर-प्रदेशलखनऊ

आ गई खुशखबरी! खेती का सामान अब खरीदना होगा आसान; किसान ऐसे उठा सकते हैं लाभ…….

बांका। खेती किसानी में ज्यादा से ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग की ओर से किसानों को इसके लिए कई तरह के कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान भी दिया जा रहा है।

इसके लिए किसानों को पहले विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना करना होता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान पाने के लिए किसान पांच मई तक आवेदन कर सकते हैं।

108 कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को मिला था अनुदान

दरअसल, पिछली बार 108 तरह के कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा था। इस बार यह संख्या घटकर 75 रह गई है। यंत्रों की खरीद पर किसानों को 40 से लेकर 80 फीसद तक अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ-साथ अगर आप किसी स्थानीय कृषि यंत्र के निर्माता से किसी तरह की कृषि यंत्र की खरीद करते हैं तो वैसे किसानों को अतिरिक्त 10 फीसद अनुदान का प्रविधान है।

पिछले साल यहां पर 11 मिनी ट्रैक्टर भी अनुदान पर किसानों को दिया जा रहा था। इस बार मिनी ट्रैक्टर नहीं है। अनुदानित दर पर यंत्र लेने के लिए किसानों को पहले कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर ओएफएमएस को खोलना है। इसको खोलने हैं किसानों को किसान पंजीयन आदि का कालम दिखेगा।

सभी जरूरी कालम भरने के बाद जमीन का एलपीसी और रसीद भी अपलोड करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इसे कृषि समन्वयक के स्तर से वेरीफाई कराया जाएगा। इसके बाद जिला कृषि यंत्रीकरण कार्यालय से चयनित होने पर किसानों को वर्क आर्डर इशू किया जाएगा।

एक करोड़ 71 लाख किए जाएंगे खर्च

किसानों को अनुमानित दर पर कृषि यंत्र के लिए विभाग की ओर से एक करोड़ 71 लख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें फसल प्रबंधन के यंत्रों पर 45 लाख हरवेस्टिंग प्रोसेसिंग वन नियंत्रण पर 65 लाख, बोआई करने वाले कृषि यंत्रों पर 24 लाख और पोस्ट हार्वेस्टिंग के यंत्रों पर 24 लाख तक किसानों को अनुदान दिया जाएगा।

इसके साथ-साथ किसानों को नई-नई तकनीक और कृषि यंत्रों की जानकारी देने के लिए दो कृषि यंत्रीकरण मेला भी लगाया जाएगा। 900 से अधिक किसानों के बीच मैन्युअल एग्रीकल्चर किट भी इस साल बांटे जाएंगे। इसके लिए भी किसानों को आवेदन करना होगा। इस किट को खरीदने के लिए किसानों को महज दो सौ रुपए जमा करने होंगे।

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