अब गांवों में भी गूंजेगा डायल 112 का सायरन, 1300 से अधिक पुलिस वाहन खरीदेगी यह सरकार…….
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई। डायल 112 को लेकर भी कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी है। डायल 112 की सेवाएं सभी जिलों के बाद अब ग्रामीणों क्षेत्रों में भी मुहैया कराई जाएगी।
डायल 112 सेवा के साथ अब तीन और सेवाओं को भी एकीकृत किया गया है। डायल 112 के तहत जहां लोग आपात स्थिति में पुलिस की मदद ले सकेंगे, वहीं अग्निशमन सेवा और मेडिकल इमरजेंसी एंबुलेंस की सेवा की भी ले सकेंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सभी जिलों के शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में डायल 112 की सेवा को प्रभावी करने के लिए दूसरे चरण को स्वीकृति दी गई है।
दूसरी चरण की इस परियोजना पर 766.71 करोड़ रुपये व्यय होंगे। आज की बैठक में कुल 35 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।
13 सौ से अधिक वाहनों की होगी खरीद
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि डायल 112 की सेवा के दूसरे चरण में विस्तार के क्रम में ईआरवी एवं उपकरण 883 चार पहिया वाहन और 550 दो पहिया वाहनों की खरीद होगी। वाहनों को संचालित करने के लिए 4426 ड्राइवरों की सेवा ली जाएगी।
आईटी सॉफ्टवेयर आर आईटी हार्डवेयरए मास्टर ट्रेनरों की सेवाएं, टेलीकॉम सेवाएं, टेक्निकल मैनपॉवर के अलावा अग्निशमन सेवा के लिए 900 इंटीग्रेटेट एंड ऑटोमेशन वाहन भी खरीदे जाएंगे, जबकि इमरजेंसी हेल्थ सेवा के लिए इंटीग्रेटेड एंड ऑटोमेशन सेवा के लिए 2000 वाहन लिए जाएंगे।
उन्होंने बताया इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तकनीकी उपकरण और तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण कराने का काम सी.डैक को काम सौंपा गया है।
पटवन के लिए किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना के दूसरे चरण में इच्छुक किसानों को चौथे रोड मैप के अंतर्गत पटवन के लिए मुफ्त कृषि विद्युत कनेक्शन देने की योजना स्वीकृत की है।
इसके साथ ही योजना के तहत आवश्यक विद्युत संरचना निर्माण भी किया जाएगा। इस कार्य को प्राथमिकता में करने के लिए मंत्रिमंडल ने 2190.75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
राज्य मुख्यालय से पंचायत तक जुड़ेंगे एक नेटवर्क से
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों और पंचायत भवनों को बिहार स्टेट वॉइड एरिया नेटवर्क बिस्वॉन से जुड़ेंगे। इस परियोजना के लिए मंत्रिमंडल ने 564 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि बिस्वॉन 3.0 के माध्यम से राज्य मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, सभी थाने और पंचायत स्तर तक के सभी कार्यालयों को एक नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा।
इसके बाद मुख्यालय से लेकर पंचायत स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉयस ओवर इंटरनेट के साथ ही हॉरिजेंटल कनेक्टिविटी, इंटरनेट एवं इंट्रानेट की सुविधा निर्बाध रूप से मिलने लगेगी।
अन्य स्कूलों में साढ़े तीन हजार शिक्षक बहाल होंगे कई नियमावली स्वीकृत
मंत्रिमंडल ने प्लस टू अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में शिक्षक, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस.2 उच्च विद्यालय शिक्षक व आच्छादित प्रारंभिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक ;स्नातक प्रशिक्षित.टीजीटी और उच्च माध्यमिक शिक्षक 10 प्लस 2 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित.पीजीटी एवं प्रधानाध्यापक . प्राचार्य की नियुक्ति व वेतन वगैरह के निर्धारण के लिए अलग.अलग नियमावली स्वीकृत की है। नई नियमावली के तहत करीब 35 सौ अलग.अलग श्रेणी के शिक्षकों की बहाली होगी।
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