Tuesday, June 23, 2026
उत्तर-प्रदेशचंदौली

चंदौली – 28 साल का इंतजार हुआ खत्म, चंदौली सहित इन 5 जिलों को मिला बड़ा सौगात,1500 करोड़ की लागत से बनेगा….CM व देश के मुख्य न्यायाधीश ने रखा ईंट, बटन दबाकर किया शिलान्यास……न्यायिक इतिहास में मील का पत्थर बनेगा यह प्रोजेक्ट

न्याय का मंदिर साबित होगा कोर्ट कॉम्प्लेक्सः मुख्य न्यायाधीश

चंदौली सहित छह जनपदों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास

मुख्यमंत्री योगी बोले— मजबूत लोकतंत्र के लिए सशक्त न्यायपालिका जरूरी

चंदौली |

देश के मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शुक्रवार को चंदौली में आयोजित कार्यक्रम में छह एकीकृत न्यायालय परिसरों (इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स) का शिलान्यास करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में न्यायिक अधोसंरचना के क्षेत्र में हो रहा कार्य पूरे देश के लिए प्रतिमान (मॉडल) बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 10 नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण की जो कार्ययोजना तैयार की गई है, वह अन्य राज्यों के लिए प्रेरणास्रोत होगी।

मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा कि संविधान में जिला न्यायालयों की स्थापना का उद्देश्य आमजन को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना था। बनने वाले ये आधुनिक कोर्ट कॉम्प्लेक्स सही मायनों में न्याय के मंदिर साबित होंगे, जहां आम आदमी की सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने कहा कि ये परिसर आने वाले अगले 50 वर्षों तक न्यायिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे।

सीजेआई ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग बार की व्यवस्था की जाए तथा सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किए जाएं, जिससे अधिवक्ताओं और वादकारियों को राहत मिल सके।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए न्यायपालिका का सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। आम नागरिक को सरल, सहज और समयबद्ध न्याय मिले, इसके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कार्यों में प्रदेश सरकार किसी भी स्तर पर देरी नहीं करती।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण में छह जनपदों के लिए धनराशि जारी कर दी गई है। डिजाइन स्वीकृत हो चुकी है और सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। जनपद चंदौली को लगभग 286 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य विश्वविख्यात संस्था एलएंडटी द्वारा तीव्र गति से कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एकीकृत न्यायालय परिसर में एक छत के नीचे न्यायालयों के साथ-साथ अधिवक्ताओं के लिए आधुनिक चैंबर, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा, खेलकूद की व्यवस्था, पार्किंग और कैंटीन जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस और औरैया—इन छह जनपदों में आज एकीकृत न्यायालय परिसरों के निर्माण का शुभारंभ हुआ है। शेष चार जनपदों की औपचारिकताएं भी शीघ्र पूरी कर ली जाएंगी। यह कार्य भारत के न्यायिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली सहित अनेक वरिष्ठ न्यायाधीश, अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

➡️ यूपी में 10 नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स की कार्ययोजना

➡️ छह जनपदों में एक साथ हुआ निर्माण का शुभारंभ

➡️ चंदौली को मिले करीब 286 करोड़ रुपये

➡️ महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग बार की मांग

➡️ सभी परिसरों में पीएचसी की व्यवस्था का सुझाव

➡️ एलएंडटी करेगी निर्माण कार्य

➡️ न्यायिक इतिहास में मील का पत्थर बनेगा यह प्रोजेक्ट

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