चकियाः मुख्यमंत्री के नाम का संबोधित पत्र रोजगार सेवकों ने बीडीओ को सौंपा, आठ सूत्रीय मांग को लेकर उठाई आजाव…….
चकिया, चंदौली। गुरुवार को ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति के लोगों ने खंड विकास अधिकारी विकासखंड चकिया को मुख्यमंत्री के नाम का पत्र कार्यालय पहुंचकर सौंपा। वहीं रोजगार सेवको ने मुख्यमंत्री द्वारा किये गये घोषणाओं सहित 8 सूत्रीय मांग के समाधान के संबंध में पत्र सौंपा। बताया कि विगत 4 अक्टूबर 2021 को डिफेंस एक्सपो वृंदावन, लखनऊ में मनरेगा कर्मियों के सम्मेलन में की गई घोषणाओं पर शासन स्तर पर उचित निर्णय नहीं लिया गया है। जबकि संगठन द्वारा कई बार पत्राचार व वार्ता के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर अवगत कराया गया।
रोजगार सेवकों ने पत्र के माध्यम से मांग करते हुए बताया कि वर्तमान समय में मानदेय 7788 प्रतिमाह मिल रहा है। परंतु 2212 रुपए विगत 22 माह बाद भी ईपीएफ के यूएएन के खाते में जमा नहीं किया गया है। जिससे किसी भी मनरेगा कर्मियों की मृत्यु पर उसके आश्रित को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। मृतक आश्रित को उसी पद पर समायोजन भी कराया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों से मूल ग्राम पंचायतों के साथ,साथ रिक्त ग्राम पंचायतों में भी कार्य लिया जाए। जिस संबंध में 31 मई 2022 को पत्रांक संख्या 1088 के अंतर्गत आयुक्त द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। मानव संसाधन नीति के संबंध में 31 मई 2022 को पत्रांक संख्या 1087 के अंतर्गत विभाग द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। ग्राम रोजगार सेवकों पर फर्जी कार्यवाही ना हो जिस संबंध में पत्रांक संख्या 1085 के माध्यम से आयुक्त द्वारा पत्र शासन को प्रेषित किया गया है।
जॉब चार्ट में अन्य कार्य जोड़ने के संबंध में 18 नवंबर 2021 को व उसके उपरांत विभाग द्वारा कई बार रिमांडर शासन को भेजा गया है। जिसके अंतर्गत 4 विभागों के कार्य जोड़ने थे परंतु सिर्फ प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास की जियो टैग के ही कार्य जोड़े गए हैं। अन्य कार्यों को भी जॉब चार्ट में जोड़ा जाए व बकाया मानदेय दिया जाए। राज्य कर्मचारी का दर्जा ग्राम रोजगार सेवकों को दिया जाए। वहीं रोजगार सेवकों द्वारा 8 सूत्रीय मांग भी किया गया। 04 अक्टूबर 2021 को डिफेंस एक्सपो के मैदान में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री के द्वारा ग्राम रोजगार सेवको व मनरेगा कार्मियो के सम्बन्ध में की गयी घोषणाओं पर आदेश निर्गत कराये जाय जिसमें जॉब चार्ट में कार्य जोडना सेवा समाप्ति उपायुक्त मनरेगा की ही सहमति से किया जाये एचआर पॉलिसी लागू कराना इत्यादि। हिमाचल प्रदेश,राजस्थान, मध्यप्रदेश की तरह वेतनमान मानदेय दिया जाय। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में 50 प्रतिशत का कोटा ग्राम रोजगार सेवक के लिए आरक्षित किया जाय सहित अन्य मांग किया गया। इस दौरान श्याम बिहारी, बृजेश कुमार, हीरा लाल, सर्वेश, संतोष कुमार, दीनदयाल, मनोज सिंह, राजेश कुमार, दीपक यादव, बबुनंदन, इंद्रदेव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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