यूपी के कौशल विकास संस्थान युवाओं को प्रशिक्षण के साथ दिलाएंगे नौकरी, तय होगा न्यूनतम वेतनमान…….
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
लखनऊ। यूपी में युवाओं को तकनीकी शिक्षा देकर नौकरी देने के दावों को हकीकत में बदलने के लिए कौशल विकास मिशन ने संस्थाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब न केवल बेरोजगारों को प्रशिक्षण के बाद नौकरी देनी होगी। बल्कि उन्हें न्यूनतम वेतनमान भी दिलाना होगा। यही नहीं बेरोजगारों की तीन महीने वेतन पर्ची भी संस्थाओं को विभाग में जमा करना होगी। इसके बाद ही उन्हें प्रशिक्षण का भुगतान किया जाएगा।
उप्र कौशल विकास योजना के तहत कम पढ़े लिखे युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जाता है। तकनीकी शिक्षा देने के लिए प्रदेश में पंजीकृत 475 संस्थाओं में से करीब 272 में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के उपरांत संस्थानों को कम से कम 75 फीसद युवाओं को नौकरी भी दिलाना होता है। कुछ संस्थाओं ने नौकरी दिलाने का प्रमाण पत्र तो दे दियाएलेकिन जांच में यह फर्जी निकला। उनका भुगतान रोकने के साथ ही ऐसी संस्थाओं के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई के साथ ही नए निर्देश जारी कर दिए गए। प्रदेश सरकार की ओर से भी न्यूनतम वेतन 6600 से बढ़ाकर 7400 कर दिया गया जिसे सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है।
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