कृषि कानूनों की वापसी के लिए एआईपीएफ के राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय ने राष्ट्रपति को चकिया कोतवाल द्वारा भेजा पत्रक
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
चकिया, चंदौली। संयुक्त किसान मोर्चा के आवाहन पर आज किसानों के समर्थन में आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट जय किसान आंदोलन से जुड़े मजदूर किसान मंच के कार्यकर्ताओं ने पूरे जिले में काले कृषि कानूनों को वापस करने। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने और किसान आंदोलन का दमन बंद करने व किसानों पर लगाए सभी मुकदमे वापस लेने की मांग पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। आज प्रेस को जारी बयान में आइपीएफ के राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय ने दिया।
उन्होंने बताया कि जहाँ आगरा व सीतापुर में किसान नेताओं व किसानों को प्रशासन द्वारा दी गई लाखों रूपए की शांतिभंग में पाबंद करने की नोटिसों की दमनात्मक कार्यवाही कर रही हैं वहीं चकिया में ज्ञापन देने के घोषित कार्यक्रम के पूर्व ही घर पर ज्ञापन लेकर प्रदशॅन में न शिरकत करने को लेकर पाबंदी किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार इन कानूनों के बारे में लगातार देश को गुमराह कर रही है कि इनमें काला क्या है। जबकि सभी लोग बखूबी जानते है कि ये कानून देशी विदेशी कारपोरेट घरानों के लाभ के लिए ही बनाए गए है और इनसे हमारी देश की आर्थिक सम्प्रभुता तहस नहस हो जायेगी और खेती किसानी बर्बाद हो जायेगी। जमाखोरी की छूट, जमीन व किसान की उपज की लूट ही इन कानूनों का मकसद है जिसे कई दौरों की वार्ता में किसान संगठन सरकार को बता चुके हैं। बावजूद इसके सरकार इसे वापस लेने को तैयार नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री किसानों से वार्ता के लिए एक फोन काल की दूरी की बात करते हैं वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन के विरूद्ध सरकार ने युद्ध छेड़ा हुआ है। हर तरह से सरकार किसान आंदोलन पर दमन, उसकी घेराबंदी, दुष्प्रचार करने में लगी हुई है। सरकार की किसान आंदोलन को अलगाव में डालने की हर कोशिशों के बावजूद किसान आंदोलन का दायरा और समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। कार्यक्रम का नेतृत्व चकिया में एआईपीएफ के राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय, नौगढ़ में मजदूर किसान मंच संयोजक रामेश्वर प्रसाद, पांचु राम, रहीमुदीन, नासीर, विघावती देवी, सकलडीहा में आलोक राय, डाक्टर रामकुमार राय, रामकेश राय, मुगलसराय में सुरेशचन्द्र बिन्द ने किया।
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