चकियाः कॉरपोरेट परस्त तीनों कृषि कानून रद्द करो, संयुक्त किसान मोर्चा…..
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
भारत बंद के समर्थन चकिया गांधी पार्क में किसान संगठनों ने दिया धरना, सौपा ज्ञापन
चकिया, चंदौली। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनाओ, मज़दूर विरोधी चारों लेबर कोड रद्द करो की मांग पर किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा आहूत 26 मार्च के भारत बन्द के समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान महासभा, मजदूर किसान मंच, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के नेतृत्व में भारी पुलिस बंदोबस्त को धत्ता बताते गांधी पार्क चकिया में धरना दिया व सभा करते हुए तहसीलदार व चकिया कोतवाल को ज्ञापन सौपा।
सभा में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार एक तरफ किसानों से वार्ता को एक टेलीफोन की दूरी पर बता रही है। दूसरी तरफ इन कानूनों को जल्दबाजी में लागू करने पर जोर दे रही है। केंद्र सरकार का यह कदम चार माह से दिल्ली के बॉर्डरों और देश भर में आंदोलन में डटे किसानों की पूर्ण उपेक्षा को दर्शाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को तत्काल वापस ले, एमएसपी गारंटी कानून बनाए। ऐसा न होने पर किसान आंदोलन और भी तेज होगा। उन्होंने कहा कि खाद्य उपभोक्ता मामलों और पीडीएस से सम्बंधित संसदीय स्थाई समिति द्वारा आवश्यक वस्तु संशोधित अधिनियम 2020 को लागू करने की सिफारिश करने का कदम मोदी सरकार के दबाव में लिया गया है।
वक्ताओं ने कहा कि खेती किसानी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ़ किसान और मजदूर लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार अपने चहेते पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी माँगों की लगातार अनदेखी कर रही है। निजीकरण के खिलाफ़ यह लड़ाई आर पार के संघर्ष में तब्दील होती जा रही है।
इस दौरान आई पी एफ राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय, किसान सभा जिला मंत्री लालचंद यादव, जनवादी महिला समिति अध्यक्ष लालमणि विश्वकर्मा, किसान महासभा के अध्यक्ष शिवनारायण बिन्द, वसीम अहमद ने सम्बोधित किया। अध्यक्षता किसान नेता परमानन्द कुशवाहा ने किया।
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