निलंबन के बाद भी ग्राम विकास अधिकारी ने निकाले 11 लाख, ग्राम पंचायतों में रोक के बाद भी हो रही सामान की खरीदारी…..
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
अमेठी। ग्राम पंचायत में विकास के लिए आए सरकारी धन के दुरुपयोग का सिलसिला रुक नहीं रहा है। आवास की पात्र लाभार्थी का नाम सूची से हटाने के मामले में निलंबित हुए ग्राम विकास अधिकारी ने तीन दिन में चार ग्राम पंचायतों का ग्यारह लाख से अधिक की धनराशि निकाल लिया है। इतना ही नहीं जिन सामानों की खरीद पर रोक लगाई गई है। उसे भी ग्राम पंचायतें मनमाने तरीके से खरीद रही हैं। वहीं प्रशासन पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है।
अमेठी ब्लाक की ग्राम पंचायत मोचवा, नरैनी, महराजपुर, सैदपुर व महमदपुर में ग्राम विकास अधिकारी राजेश यादव की तैनाती की गई थी। उन्होंने पूरे मतूल मजरे नरैनी गांव निवासी सीमा पत्नी रमेश का नाम आवास सूची में शामिल था। जिसकी आवास प्लस आईडी 139670168 की पात्रता सूची क्रमांक 22 पर अंकित था। पात्र होने के बाद भी आवास नहीं दिया है। शिकायत पर ग्राम विकास अधिकारी को जिला विकास अधिकारी तेजभान सिंह ने निलंबित कर दिया था। विभागीय सूत्रों ने बताया कि गत 13 अक्टूबर को निलंबन पत्र जारी होने के बाद 14 से 16 अक्टूबर तक ग्राम पंचायत में विकास के लिए आए 15वें वित्त आयोग के तहत 11 लाख 01 हजार 666 रुपये की धनराशि निकाल लिया है। जो विभाग की आईडी पर आनलाइन प्रदर्शित हो रहा है। महज सैदपुर ग्राम पंचायत की धनराशि नहीं निकाली गई है। सरकारी धन का बंदरबांट यहीं खत्म नहीं होता है। शासन ने ग्राम पंचायतों में बैठने के लिए बेंच हियूम पाइप आदि खरीदने पर रोक लगा रखी है। इसके बाद भी जिम्मेदार अपनी मनमानी दिखाते हुए खरीदारी कर रहे हैं।
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