चंदौलीः इस पूर्व विधायक ने प्रशासन पर लगाए आरोप, मंडी परिसर खाली कराकर ईवीएम से छेड़खानी की तैयारी…….
चंदौली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू शुक्रवार की अलसुबह नवीन मंडी के सामने सड़क पर लगे सब्जी बाजार का दौरा किया। इस दौरान किसानों और सब्ज़ी व्यापारियों को सड़क पर देख मर्माहत हो उठे। किसानों और सब्जी व्यापारियों की इस दशा के लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन और जिलाधिकारी चंदौली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराने वाले जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है। किसानों के लिए बनी नवीन मंडी से किसानों को ही बाहर कर दिया गया है, जिससे आज किसान सड़क पर आ गए हैं। नवीन मंडी पर जिलाधिकारी ने तुगलकी ताला जोड़ने का काम किया है जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह जिलाधिकारी जिले किसने आम नागरिकों को यह बताएं कि नवीन मंडी को एक पटवारी तक बंद करके और क्या करने की सोच रखते हैं। कहा कि जब से नवीन मंडी बनी है कभी भी बंद नहीं हुई अपने होश में कई चुनाव देखे हैं लेकिन यह पहली बार देख रहा हूं कि नवीन मंडी को पूरी तरह से चीज कर दिया गया है कहा कि मैंने 2012 का चुनाव देखा। 2014, 2017, 2019 और 2022 का चुनाव इसी मंडी से सम्पन्न हुआ। लेकिन कभी भी मंडी को इस तरह बंद नहीं किया गया था। चंदौली में यह किस तरह का चुनाव चल रहा है आम लोगों की समझ से पर है। एक पखवाड़े तक नवीन मंडी को बंद कर देने से किसानों व सब्जी व्यापारियों की आजीविका पर संकट आ गया है। ऐसे में लाचार व बेबस किसान और सब्जी व्यापारी अपनी आजीविका के लिए सड़कों पर व्यापार करते हुए नजर आ रहे हैं। यह चंदौली के जिला प्रशासन के लिए शर्म की बात है। कहा कि जल्द ही जिलाधिकारी से मुलाकात कर नवीन मंडी को बंद करने की वजह जानना चाहेंगे। साथ ही इसे किसानों के हित में खोलने की मांग भी करेंगे।
जिला प्रशासन यदि किसी भी तरह के हीलाहवाली करता है तो निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की जाएगी। सपा नेता ने आशंका जताई कि नवीन मंडी को बंद करके इवीएम के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया जा सकता है जिससे लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता खतरे में होगी। इस आशंका से समाप्त करने के लिए जिला प्रशासन जल्द से जल्द नवीन मंडी को व्यापारियों किसानों के लिए खोलने का काम करें, ताकि सैकड़ो लोगों की रोजगार पर छाए संकट के बादल हट सके। चेताया कि ऐसा नहीं हुआ तो विवश होकर समाजवादी पार्टी को आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ेगा। इसके लिए सीधे तौर पर जिलाधिकारी जिला प्रशासन जिला होंगे।
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