पुरानी पेंशन योजना से जुड़े मामलों की जानकारी नहीं देने पर सख्त हुई सरकार, अधिकारियों का वेतन रोकने की तैयारी……
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
चंडीगढ़। हरियाणा में 12 विभागाध्यक्षों, चार उपायुक्तों और 39 एसडीएम का जुलाई का वेतन रोकने की तैयारी है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से जुड़े मामलों को लेकर वित्त विभाग इन अधिकारियों से पिछले दो महीने में सात बार पत्र लिखकर जवाब तलब कर चुका है। लेकिन इन अधिकारियों के कार्यालय से वांछित जानकारी नहीं दी जा रही। इस पर नाराजगी जताते हुए वित्त विभाग ने तुरंत प्रभाव से सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर इस माह का वेतन रोकने की चेतावनी दी है।
वित्त विभाग ने इस संबंध में मुख्य सचिव के साथ ही सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और आयुक्तों को अवगत करा दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में परिवहन विभाग से जुड़े रमेश चंद्र बनाम हरियाणा सरकार के मामले में नौ अगस्त को सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि 13 जुलाई को दिए फैसले को लागू कर रिपोर्ट जमा नहीं कराई तो नौ अगस्त को वित्त सचिव को खुद अदालत में पेश होना पड़ेगा।
दरअसल वित्त विभाग की ओर से सभी विभागों को पहला पत्र 17 मई को लिखा गया था जिसमें पुरानी पेंशन योजना को लेकर जानकारी मांगी गई। इसके बाद 30 मई, नौ जून, 16 जून, 23 जून, 28 जून और सात जुलाई को रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन अभी तक वांछित जानकारी नहीं मिल पाई।
वेतन रोकने की है तैयारी
हालांकि वेतन रोकने की चेतावनी के बाद पिछले एक सप्ताह में 12 विभागाध्यक्षों, पानीपत, भिवानी, चरखी दादरी और सोनीपत के उपायुक्तों और 35 एसडीएम ने वित्त विभाग को संबंधित सूचना दे दी है। लेकिन शेष 12 विभागाध्यक्ष, करनाल, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के उपायुक्त तथा 39 एसडीएम अभी तक कोई जवाब नहीं दे सके हैं। इसलिए इनका वेतन रोकने की तैयारी है।
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